Top 10 New Update & Govt Job in Sep 2025: अगर आप भी 10 वीं या ग्रैजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली है और आपका सपना सरकारी नौकरी पाना। तो ये आर्टिकल आपके लिए बेहद ही। खास है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको 25 में आने वाली सरकारी नौकरियों की भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो इसमें विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा कई भर्तियां निकाली जाएंगी। इच्छुक ईमानदारों द्वारों को चाहिए की वो विग्यापनों को सुधारने प्रयोग करें और योग्यता आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि पूरी जानकारी प्राप्त करें। इस आवेदन करने का सुनहरा मौका मिलेगा जो आपके सरकार ने तुर्की को आसान बना सकता है। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
Govt Job In Sep 2025: Overviews
आर्टिकल का प्रकार
लेटेस्ट जॉब्स Today Job Vacancy
आर्टिकल का नाम
03 Sep की टॉप 10 सरकारी नौकरियां New Udpate
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
ऑफिसियल वेब्साइट
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Bihar Rojgar Mela New Interview Sep 25
नियोजन भवन पटना में जॉब कैम्प : युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर
बिहार सरकार लगातार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयासरत है। इन्हीं प्रयासों की कड़ी में अपर प्रादेशिक नियोजनालय, पटना की ओर से एक विशेष जॉब कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। यह कैम्प उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है, जो निजी क्षेत्र (Private Sector) की कंपनियों में नौकरी की तलाश कर रहे हैं।
इसके अलावा, एक और जॉब कैम्प 9 सितम्बर 2025 को भी आयोजित होगा, जो गोलारोड स्थित इंजीनियर्स सॉल्यूशंस टेलीकॉम परिसर में होगा।
किन कंपनियों की भर्ती होगी?
इस जॉब कैम्प में युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
मिनी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
एसबीआई इंश्योरेंस कंपनी
इन दोनों कंपनियों की ओर से योग्य छात्रों और बेरोजगार युवाओं का चयन किया जाएगा।
कौन कर सकता है आवेदन?
इस जॉब कैम्प में ऐसे छात्र और युवा शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और नौकरी की तलाश कर रहे हैं।
स्नातक (Graduate)
स्नातकोत्तर (Post Graduate)
तकनीकी शिक्षा प्राप्त छात्र (ITI/Diploma)
उम्मीदवारों को अपने सभी शैक्षणिक प्रमाणपत्र, बायोडाटा, पासपोर्ट साइज फोटो और पहचान पत्र साथ लाना आवश्यक होगा।
जॉब कैम्प का महत्व
बिहार के हजारों युवा रोजगार की तलाश में हैं। सरकारी नौकरियों की संख्या सीमित होने के कारण, अधिकतर युवाओं का रुझान अब निजी क्षेत्र की नौकरियों की ओर बढ़ रहा है।
ऐसे में नियोजन भवन द्वारा आयोजित किए जा रहे ये जॉब कैम्प युवाओं को सही प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करते हैं, जहाँ वे एक ही जगह पर विभिन्न कंपनियों के एचआर से मिलकर अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी हासिल कर सकते हैं।
युवाओं के लिए सुझाव
जॉब कैम्प में समय से पहले पहुँचें।
अपने दस्तावेज़ व्यवस्थित और पूर्ण रखें।
रिज़्यूमे (Resume) आकर्षक और संक्षिप्त बनाएँ।
इंटरव्यू के दौरान आत्मविश्वास और सकारात्मक रवैया दिखाएँ।
Bihar Rajasav Maha Abhiyan New Update Sep 25
राजस्व महा-अभियान 2025 : बिहार सरकार का भूमि सुधार और राजस्व सेवाओं को लोगों तक पहुँचाने का ऐतिहासिक कदम
भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ ज़मीन का महत्व सिर्फ़ खेती तक सीमित नहीं है बल्कि सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक जीवन से भी गहराई से जुड़ा है। बिहार जैसे राज्य में ज़मीन के कागज़ात, रसीद, खसरा-खतियान और रैयत संबंधी कार्यों का लोगों के जीवन में बेहद बड़ा महत्व है। इन्हीं समस्याओं को समझते हुए बिहार सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लेकर आया है – राजस्व महा-अभियान।
यह अभियान आम जनता की ज़मीन से जुड़े कामों को और आसान बनाने तथा दस्तावेज़ों की त्रुटियों को सुधारने के लिए चलाया जा रहा है। इस बार यह अभियान 16 अगस्त से 20 सितम्बर 2025 तक चलाया जाएगा।
राजस्व महा-अभियान क्या है?
“राजस्व महा-अभियान” बिहार सरकार की एक विशेष पहल है, जिसके अंतर्गत ज़मीन से संबंधित दस्तावेज़ों में सुधार और लोगों की समस्याओं का समाधान शिविरों (कैम्प्स) के माध्यम से किया जाता है।
पहले लोगों को ज़मीन से जुड़े कामों के लिए तहसील या ब्लॉक ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन इस अभियान के तहत सरकारी अधिकारी और कर्मचारी आपके क्षेत्र में ही शिविर लगाकर सभी जरूरी सेवाएँ उपलब्ध कराएंगे।
अभियान की अवधि
शुरुआत: 16 अगस्त 2025
समापन: 20 सितम्बर 2025
यानी लगभग 36 दिनों तक बिहार के अलग-अलग प्रखंडों और पंचायतों में यह विशेष शिविर लगाए जाएंगे।
अभियान के अंतर्गत मिलने वाली सेवाएँ
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है – ज़मीन के कागज़ात में सुधार करना और लोगों को सुविधाजनक तरीके से सेवाएँ उपलब्ध कराना। शिविरों में आने वाले प्रत्येक आवेदक को निम्नलिखित सेवाएँ दी जाएँगी:
रैयतों के आवेदन स्वीकार किए जाएँगे
हर व्यक्ति जो अपनी ज़मीन से जुड़े किसी दस्तावेज़ में सुधार करवाना चाहता है, उसका आवेदन स्वीकार होगा।
किसी भी आवेदन को नकारा नहीं जाएगा।
भेदभाव रहित कार्यवाही
आवेदन जमा करते समय किसी भी प्रकार की रोक-टोक या भेदभाव नहीं होगा।
हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दिया जाएगा।
दस्तावेज़ों की कमी या विवाद का समाधान
यदि कागज़ात में कोई कमी रह जाती है या ज़मीन संबंधी विवाद का मामला आता है, तो उसकी जाँच बाद में की जाएगी।
समाधान ज़िला स्तर पर किया जाएगा।
डिजिटल एंट्री की सुविधा
शिविर में आने वाले हर रैयत के आवेदन को तुरंत लैपटॉप से डिजिटल एंट्री किया जाएगा।
इससे प्रक्रिया पारदर्शी और तेज़ बनेगी।
क्यों ज़रूरी है यह अभियान?
बिहार में लाखों लोग ज़मीन से संबंधित समस्याओं से जूझते हैं। कई बार गलत नाम, पुरानी प्रविष्टियाँ, बँटवारे की त्रुटियाँ या सीमा विवाद जैसे मामले वर्षों तक चलते रहते हैं।
राजस्व महा-अभियान इन समस्याओं का एक केंद्रीकृत समाधान है।
लोगों को बार-बार दफ़्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
समय और धन की बचत होगी।
डिजिटल प्रणाली से काम तेज़ और पारदर्शी होगा।
ग्रामीण इलाकों तक सरकारी सेवाएँ आसानी से पहुँचेंगी।
महत्वपूर्ण निर्देश (पोस्टर के अनुसार)
हर आवेदन स्वीकार होगा।
किसी भी प्रकार की छानबीन शिविर के समय नहीं होगी।
दस्तावेज़ की कमी या विवाद बाद में देखा जाएगा।
शिविरों में लैपटॉप से तुरंत एंट्री होगी।
आवेदन प्रक्रिया
इस अभियान के अंतर्गत आवेदन करने के लिए लोग दो तरीके अपना सकते हैं:
यहाँ से आप आवेदन प्रक्रिया और अन्य ज़रूरी जानकारी डाउनलोड कर सकते हैं।
शिविरों में जाकर आवेदन करना
तय तारीख और स्थान पर लगाए गए शिविर में जाकर सीधे आवेदन जमा करें।
अधिकारी मौके पर ही आवेदन स्वीकार करेंगे और डिजिटल एंट्री करेंगे।
हेल्पलाइन नंबर
अगर आपको आवेदन या शिविर से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो आप 1800-345-6215 (टोल-फ्री नंबर) पर कॉल कर सकते हैं।
अभियान से जुड़े लाभ
ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोग आसानी से अपने ज़मीन संबंधी काम निपटा पाएँगे।
भ्रष्टाचार और दलालों पर रोक लगेगी क्योंकि आवेदन सीधे सरकारी सिस्टम में दर्ज होंगे।
लंबित मामलों का समाधान तेज़ी से होगा।
पारदर्शिता और डिजिटल सुविधा से लोगों का भरोसा बढ़ेगा।
डिजिटल और सोशल मीडिया से जुड़ाव
राजस्व विभाग इस अभियान को सफल बनाने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा ले रहा है।
फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर अपडेट मिलते रहेंगे।
लोग अपने अनुभव और सुझाव भी साझा कर सकते हैं।
विभाग ने हैशटैग #BiharRevenueAndLandReformsDept भी जारी किया है।
Bihar Lok Sewa Ayog New Vacancy Sep 25
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 : शुद्धि पत्र जारी, संशोधित रिक्तियों का विवरण देखें
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), पटना ने स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अधीन आने वाले विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर (Assistant Professor) की भर्ती संबंधी विज्ञापन संख्या 68/2025 से 78/2025 तक से जुड़ा हुआ शुद्धि पत्र (Corrigendum) जारी किया है।
इस शुद्धि पत्र में पहले से प्रकाशित विज्ञापनों में दर्शाए गए पदों की संख्या और श्रेणीवार आरक्षण में संशोधन किया गया है।
किन विज्ञापनों में संशोधन किया गया?
शुद्धि पत्र विज्ञापन संख्या 68/2025 से 78/2025 तक से संबंधित है। यानी इन सभी 11 विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की रिक्तियों में बदलाव किया गया है।
विभागवार संशोधित पदों का विवरण
विज्ञापन संख्या
विभाग का नाम
कुल पद
अनारक्षित (UR)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
अनुसूचित जाति (SC)
अनुसूचित जनजाति (ST)
अति पिछड़ा वर्ग (EBC)
पिछड़ा वर्ग (BC)
पिछड़ा वर्ग महिला (BC Female)
68/2025
फिजियोलॉजी (Physiology)
01
01
00
00
00
00
00
00
69/2025
फॉरेंसिक मेडिसिन
01
01
00
00
00
00
00
00
70/2025
माइक्रोबायोलॉजी
01
01
00
00
00
00
00
00
71/2025
फार्माकोलॉजी
01
01
00
00
00
00
00
00
72/2025
पैथोलॉजी
01
01
00
00
00
00
00
00
73/2025
पीएसएम (PSM)
01
01
00
00
00
00
00
00
74/2025
मेडिसिन
01
01
00
00
00
00
00
00
75/2025
बाल रोग (Pediatrics)
01
01
00
00
00
00
00
00
76/2025
रेडियोलॉजी
01
01
00
00
00
00
00
00
77/2025
एनेस्थीसिया
01
01
00
00
00
00
00
00
78/2025
डेंटल
01
01
00
00
00
00
00
00
👉 यानी कुल 11 पद, और सभी पद अनारक्षित (UR) श्रेणी में रखे गए हैं।
35% आरक्षण महिलाओं के लिए
जैसा कि बिहार सरकार के नियमों के अनुसार है, कुल उपलब्ध रिक्तियों पर 35% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए लागू होगा।
आवेदन की अंतिम तिथियाँ
ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि: 03 सितम्बर 2025
ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि: 20 सितम्बर 2025
आवेदन प्रक्रिया
उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
विस्तृत आवेदन प्रक्रिया और दिशा-निर्देश BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे: 🌐 https://www.bpsc.bih.nic.in
Gaya College of Engineering New Vacancy Sep 25
गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गया में गेस्ट फैकल्टी और इंस्ट्रक्टर भर्ती 2025 : वॉक-इन-इंटरव्यू की नई तारीख घोषित
बिहार सरकार के अधीन संचालित गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गया ने वर्ष 2025-26 के लिए गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट टेक्निकल असिस्टेंट और गेस्ट इंस्ट्रक्टर के पदों पर भर्ती हेतु वॉक-इन-इंटरव्यू की घोषणा की है।
पहले यह इंटरव्यू 6 सितम्बर 2025 को होना था, लेकिन अब संशोधित तिथि जारी की गई है। नई तिथि के अनुसार यह वॉक-इन-इंटरव्यू अब 10 सितम्बर 2025 को आयोजित किया जाएगा।
किन पदों पर होगी भर्ती?
गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (GCE Gaya) और स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर (School of Architecture, Gaya) में विभिन्न विषयों में अस्थायी रूप से गेस्ट फैकल्टी और इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति होगी। पदों का विवरण इस प्रकार है:
🔹 Engineering and Technology विभाग
Guest Assistant Professor – Computer Science and Engineering
Guest Technical Assistant – Computer Science and Engineering
Guest Instructor – Welder
Guest Instructor – Electrician
Guest Instructor – Surveyor
🔹 School of Architecture विभाग
Guest Assistant Professor – B. Arch
भर्ती की शर्तें और नियम
सभी नियुक्तियाँ अल्पकालिक (Short Term) आधार पर की जाएंगी।
चयन केवल वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से होगा।
अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के समय सभी मूल प्रमाणपत्र और उनके छायाप्रति (photocopies) लेकर उपस्थित होना होगा।
वेतनमान और अन्य शर्तें कॉलेज के नियमानुसार होंगी।
आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक उम्मीदवारों को किसी ऑनलाइन आवेदन की आवश्यकता नहीं है।
उम्मीदवार सीधे कॉलेज में निर्धारित तिथि पर पहुँचकर वॉक-इन-इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं।
शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाणपत्र और पहचान पत्र अवश्य साथ रखें।
अपने विषय से जुड़े प्रश्नों की तैयारी करें, ताकि इंटरव्यू में आत्मविश्वास के साथ उत्तर दे सकें।
रिज्यूमे (Resume) व्यवस्थित और अपडेटेड रखें।
NIC Munger New Vacancy Sep 25
महिला एवं बाल विकास निगम, मुंगेर भर्ती 2025 : विभिन्न पदों पर निकली वैकेंसी, जानें पूरा विवरण
बिहार सरकार के महिला एवं बाल विकास निगम (Women and Child Development Corporation – WCDC), मुंगेर की ओर से वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती की आधिकारिक सूचना जारी की गई है। यह भर्ती विज्ञापन संख्या – 04/24 के तहत की जाएगी।
इस भर्ती के अंतर्गत योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं।
रिक्तियों का विवरण
कुल 5 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण तय किया गया है।
क्रम संख्या
पद का नाम
कुल पद
SC
ST
EBC
BC
UR
1
सहायक प्रवक्ता
03
00
00
01
00
02
2
सहायक परिचालक
02
00
00
01
00
01
👉 कुल पदों की संख्या: 05
आवेदन प्रक्रिया
आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी जिला प्रशासन, मुंगेर की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। 🌐 www.munger.nic.in
इसके अलावा विस्तृत सूचना बिहार महिला एवं बाल विकास निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। 🌐 www.state.bihar.gov.in/prdbihar
महत्वपूर्ण तिथियाँ
विज्ञापन प्रकाशन तिथि: 26 सितम्बर 2023
आवेदन की अंतिम तिथि: 16 मार्च 2024
चयन प्रक्रिया
उम्मीदवारों का चयन योग्यता और आरक्षण नियमों के आधार पर किया जाएगा।
अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ों की जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा।
अंतिम निर्णय महिला एवं बाल विकास निगम, मुंगेर द्वारा लिया जाएगा।
पात्रता मानदंड
केवल बिहार के निवासी ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
शैक्षणिक योग्यता और अनुभव से संबंधित विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
भर्ती का उद्देश्य
महिला एवं बाल विकास निगम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना है। इस भर्ती के जरिए संस्था को मजबूत बनाने और सेवाओं को अधिक सुचारु रूप से चलाने के लिए योग्य कार्मिकों की नियुक्ति की जाएगी।
Anumandal Padadhikari Rajauli New Vacancy Sep 25
रजौली अनुमंडल में उचित मूल्य की दुकानों की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन आमंत्रित
बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेशानुसार नवादा जिले के रजौली अनुमंडल अंतर्गत 15 उचित मूल्य की दुकानों (Fair Price Shops) की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) जारी करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, रजौली द्वारा विज्ञापन संख्या – 01/2025 जारी किया गया है।
कितने दुकानों के लिए है आवेदन?
कुल 15 उचित मूल्य की दुकानों की अनुज्ञप्ति दी जाएगी। इनमें अलग-अलग वार्डों और श्रेणियों के लिए आरक्षण तय किया गया है।
आरक्षण के अनुसार दुकानों का बंटवारा
वर्ग
महिला
पुरुष
कुल
अनुसूचित जाति (SC)
0
0
0
अनुसूचित जनजाति (ST)
0
0
0
अति पिछड़ा वर्ग (EBC)
2
0
2
पिछड़ा वर्ग (BC)
1
0
1
सामान्य वर्ग (UR)
0
2
2
अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अन्य)
1
0
1
पिछड़ा वर्ग महिला
0
1
1
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
0
1
1
अन्य श्रेणियाँ
0
7
7
कुल
3
12
15
आवेदन कौन कर सकते हैं?
बिहार राज्य खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की गाइडलाइन के अनुसार आवेदन किया जा सकता है।
प्राथमिकता महिला उम्मीदवारों, दिव्यांगजनों, स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों, पूर्व सैनिकों, स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) आदि को दी जाएगी।
उम्मीदवार को संबंधित पंचायत/नगर निकाय क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है।
आवेदन प्रक्रिया
आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।
इच्छुक उम्मीदवार बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.nawada.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन की अंतिम तिथि 18 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक है।
आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करना होगा।
आवश्यक दस्तावेज़
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र (यदि आरक्षण का लाभ लेना हो)
शैक्षिक प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
आय प्रमाण पत्र (EWS श्रेणी हेतु)
उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य है –
आम जनता तक अनाज और आवश्यक वस्तुओं का पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करना।
गरीब और जरूरतमंद वर्गों को सही दर पर राशन उपल
Bihar Badh Apada Anudan Online Sep 25
बाढ़/आपदा में पशु मृत्यु पर मुआवज़ा: बिहार सरकार ने तय की सहायता राशि और प्रक्रिया
बिहार सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि प्राकृतिक आपदा या बाढ़ जैसी स्थितियों में यदि पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो प्रभावित पशुपालकों को आर्थिक सहायता दी जाए। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार द्वारा तय की गई इस प्रक्रिया का मकसद है कि किसी भी आपदा की स्थिति में पशुपालकों को समय पर मदद मिल सके।
आवेदन और भुगतान की प्रक्रिया
यदि मृत पशु का शव प्राप्त हो:
सूचना देना:
पशुपालक द्वारा नज़दीकी पशु चिकित्सालय/पशुपालन पदाधिकारी को सूचना दी जानी चाहिए।
निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र-1) पर आवेदन किया जाएगा।
पुष्टि और जांच:
प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी (पशु चिकित्सा पदाधिकारी/पशुपालन पदाधिकारी) शव का निरीक्षण करेंगे।
मृत्यु की पुष्टि के बाद संबंधित दस्तावेज़ भरकर रिपोर्ट तैयार करेंगे।
अनुदान का भुगतान:
योग्य पाए जाने पर निर्धारित दर के अनुसार सहायता राशि दी जाएगी।
यदि शव उपलब्ध नहीं हो:
प्रमाणन:
पंचायत सचिव/मुखिया/वार्ड सदस्य/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा प्रमाणन किया जाएगा।
प्रमाणन के बाद प्रपत्र-2 पर आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
जांच और अनुशंसा:
प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी जांच करेंगे और अनुशंसा देंगे।
सहायता राशि का भुगतान:
योग्य पाए जाने पर लाभुक के बैंक खाते में राशि भेजी जाएगी।
मुआवज़ा दरें (अनुदान की राशि)
पशु का प्रकार
प्रति इकाई राशि (₹)
अधिकतम सीमा (प्रति परिवार)
दुग्धारु पशु (गाय/भैंस/ऊँट/घोड़ा/खच्चर/सूकर और याक)
₹37,500
अधिकतम 3 पशु
बछड़ा/बछिया/बकरी/भेड़/सुअर और अन्य छोटे पशु
₹4,000
अधिकतम 30 पशु
पोल्ट्री (मुर्गी, बत्तख, हंस, टर्की आदि)
₹200 प्रति पक्षी
अधिकतम 5000 पक्षी
पोल्ट्री हैचरी (प्रजनन स्टॉक)
₹100 प्रति पक्षी
अधिकतम 5000 पक्षी
शर्तें और महत्वपूर्ण निर्देश
केवल उन्हीं पशुओं पर अनुदान मिलेगा जिनकी मृत्यु प्राकृतिक आपदा/बाढ़/आपात स्थिति में हुई हो।
सहायता राशि सीधे लाभुक के बैंक खाते में DBT के माध्यम से दी जाएगी।
यदि पशु पहले से बीमा-आवृत है तो उस स्थिति में बीमा और अनुदान दोनों का लाभ नहीं मिलेगा।
आवेदन के साथ जरूरी कागजात (आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, मृत पशु का प्रमाणन आदि) लगाना अनिवार्य है।
कहाँ से मिलेगी जानकारी?
अधिक जानकारी के लिए पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना से संपर्क किया जा सकता है।
आपदा कंट्रोल रूम नंबर: 0612-2230942
पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना (दूसरा नंबर: 0612-2226049)
बिहार TRE-4 परीक्षा 2025 : 28,000 शिक्षकों की बहाली, परीक्षा दिसंबर में, आवेदन 8 सितंबर से
बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि कुल 28,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए TRE-4 (Teacher Recruitment Exam 4) आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा का आयोजन बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा किया जाएगा।
परीक्षा का आयोजन 16 से 19 दिसंबर 2025 के बीच होगा। इसके परिणाम (Result) 20 जनवरी से 24 जनवरी 2026 के बीच प्रकाशित कर दिए जाएंगे।
यह जानकारी बिहार के शिक्षा मंत्री सुनिल कुमार ने दी।
कितने पदों पर होगी नियुक्ति?
कुल रिक्तियाँ : 28,000 पद
सभी पद सरकारी स्कूलों में विभिन्न विषयों और स्तरों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हैं।
इनमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षक शामिल होंगे।
आवेदन प्रक्रिया
आवेदन की शुरुआत: 8 सितंबर 2025
आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से लिए जाएंगे।
आवेदन पत्र और परीक्षा से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।
परीक्षा का आयोजन
परीक्षा तिथि : 16 से 19 दिसंबर 2025
परीक्षा का आयोजन BPSC द्वारा किया जाएगा।
परीक्षा में विषयवार प्रश्नपत्र होंगे और इसका स्तर NCTE (नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन) मानकों के अनुसार होगा।
एडस्टेडी (Eligibility Test)
शिक्षा मंत्री सुनिल कुमार ने बताया कि TRE-4 भर्ती के लिए Eligibility Test (एस्टेडी) का आयोजन भी किया जाएगा।
एस्टेडी परीक्षा तिथि: 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2025
परिणाम (Result): 1 नवम्बर 2025 को जारी किया जाएगा।
इसके बाद योग्य उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा।
अंतर जिला स्थानांतरण की सुविधा
सरकार ने शिक्षकों के लिए अंतर जिला स्थानांतरण (Inter District Transfer) की प्रक्रिया भी शुरू करने का निर्णय लिया है।
आवेदन की तिथि: 5 सितंबर से 13 सितंबर 2025
14 से 18 सितंबर तक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
इस प्रक्रिया में जिले के अंदर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर शिक्षकों को स्थानांतरण का विकल्प मिलेगा।
अंतर जिला स्थानांतरण के लिए शिक्षकों से 3 विकल्प (Preferences) प्राप्त किए जाएंगे।
शिक्षा विभाग का कहना है कि जिन जिलों में रिक्तियाँ अधिक होंगी, वहीं शिक्षकों को भेजा जाएगा।
सरकार का लक्ष्य
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि
शिक्षकों की कमी को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाए।
छात्रों और शिक्षकों का अनुपात संतुलित हो।
वर्तमान में राज्य में लगभग 1.90 लाख शिक्षक कार्यरत हैं। नई नियुक्तियों और स्थानांतरण प्रक्रिया से शिक्षा व्यवस्था को और मज़बूती मिलने की उम्मीद है।
महत्वपूर्ण तिथियाँ (TRE-4 & Transfer)
ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत: 8 सितंबर 2025
अंतर जिला स्थानांतरण आवेदन: 5 से 13 सितंबर 2025
एस्टेडी परीक्षा: 4 से 25 अक्टूबर 2025
एस्टेडी रिजल्ट: 1 नवम्बर 2025
TRE-4 मुख्य परीक्षा: 16 से 19 दिसंबर 2025
रिजल्ट घोषणा: 20 से 24 जनवरी 2026
Bihar Multiple Department 3233 New Vacancy Sep 25
विभिन्न विभागों में 3233 पदों के सृजन को स्वीकृति – बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला
पटना: बिहार मंत्रिपरिषद ने राज्य के विभिन्न विभागों में कुल 3233 नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सुधार की दिशा में उठाया गया अहम कदम माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी, जिनमें शिक्षा विभाग में नई भर्तियां, खेलकूद की व्यवस्थाओं का निजीकरण, पुल निर्माण तथा अन्य योजनाओं की स्वीकृति शामिल है।
शिक्षा विभाग में सबसे अधिक पदों का सृजन
शिक्षा के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए 1800 से अधिक नए पदों की स्वीकृति दी है।
कक्षा 9 से 12 तक के लिए 760 सहायक अध्यापक पद स्वीकृत किए गए हैं।
इसके अलावा, 40 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्राचार्य और व्याख्याताओं के लिए नए पदों की अनुमति दी गई है।
विद्यालयों में शिक्षण के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यों को सुचारू बनाने के लिए कर्मचारी पदों का भी सृजन किया गया है।
इस कदम से राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और विद्यार्थियों को पढ़ाई में बेहतर माहौल उपलब्ध होगा।
राजगीर क्रिकेट स्टेडियम का संचालन बीसीसीआई को
कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला यह भी लिया गया कि राजगीर में बने क्रिकेट स्टेडियम की देखरेख और संचालन की जिम्मेदारी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को सौंपी जाएगी।
स्टेडियम का उपयोग राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल आयोजन के लिए किया जाएगा।
बीसीसीआई के सहयोग से खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलेंगी।
इसके लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन और बीसीसीआई के बीच करार होगा।
यह कदम राज्य में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के लिए अवसर उपलब्ध कराने में मील का पत्थर साबित होगा।
मुजफ्फरपुर में गंडक नदी पर बनेगा नया पुल
बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए सरकार ने मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत गंडक नदी पर नया पुल बनाने की मंजूरी दी है।
यह पुल पैक्सफील्ड से होकर गंडक नदी को पार करेगा।
पुल निर्माण की लागत 873 करोड़ रुपये होगी।
इसके निर्माण से उत्तर बिहार के कई जिलों को जोड़ने में सुविधा होगी और यातायात का दबाव कम होगा।
कैबिनेट की बैठक के अन्य अहम फैसले
कैबिनेट ने केवल पदों के सृजन तक ही सीमित न रहते हुए, कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर भी मुहर लगाई।
राज्य योजना मद से गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर अंचल की भूमि पर इंडोर स्टेडियम का निर्माण।
कृषि विभाग की नई योजना ‘टीएमसी से वेदराइजेशन प्रोजेक्ट’ की मंजूरी।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत 520 आवासीय विद्यालयों के लिए 52 करोड़ रुपये का बजट।
2025-26 तक विभिन्न जिलों में सड़कों और पुलों का निर्माण।
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं की स्वीकृति।
सभी जिलों में “महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना” के तहत कार्यबल को मजबूती।
Mukhmantri Mahila Rojgar Yojna Sep 25
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना : महिलाओं को मिलेगा रोजगार और आत्मनिर्भरता का अवसर
पटना, 3 सितंबर 2025: बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए हाल ही में एक नई महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है – “मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना”। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और समाज में उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है।
योजना की मुख्य विशेषताएँ
प्रारंभिक सहायता राशि
हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए सरकार द्वारा 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी।
यह राशि छोटे व्यापार, स्व-रोजगार या अन्य किसी स्वरोजगार गतिविधि शुरू करने में मददगार होगी।
अतिरिक्त आर्थिक सहयोग
जिन महिलाओं का व्यवसाय अच्छा चलता है, उन्हें 3 लाख रुपये तक का अतिरिक्त सहयोग सरकार उपलब्ध कराएगी।
यह सहायता उन्हें अपने कार्य को विस्तार देने और स्थायी बनाने में मदद करेगी।
विशेष श्रेणियों को प्राथमिकता
इस योजना में विधवाओं, दिव्यांग महिलाओं और परित्यक्ताओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
इससे समाज के कमजोर वर्गों की महिलाओं को भी समान अवसर मिलेगा।
योजना का संचालन और विस्तार
योजना की शुरुआत सितंबर 2025 से होने जा रही है।
राज्य सरकार ने पहले भी रोजगार और आत्मनिर्भरता से जुड़ी कई योजनाएँ लागू की हैं, लेकिन यह योजना खास तौर पर महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है।
सरकार का लक्ष्य है कि 400 रुपये की जगह अब 1100 रुपये मासिक सहायता दी जाए।
2018 से अब तक 8 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ पहले ही मिल चुका है।
सरकार की प्रतिबद्धता
बिहार सरकार ने हमेशा महिलाओं को समाज और अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से जोड़ने पर जोर दिया है।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आने वाले समय में बिजली, सड़क और रोजगार के क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी।
सरकार का लक्ष्य 2020 से अब तक 10 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना रहा है।
इसके साथ ही, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले 50 लाख से ज्यादा परिवारों को रोजगार और नौकरी का अवसर देने की घोषणा की गई है।
महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का नया अध्याय
यह योजना न केवल महिलाओं को रोजगार दिलाने का माध्यम बनेगी बल्कि उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी।
महिलाओं को छोटे उद्योग, स्वरोजगार, हस्तकला, ब्यूटी पार्लर, सिलाई-कढ़ाई, डेयरी और कृषि कार्यों में वित्तीय सहयोग मिलेगा।
इससे वे घर बैठे भी आमदनी कर पाएंगी और परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकेंगी।
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