Top 11 Govt Job in July 2025: अगर आप भी 10 वीं या ग्रैजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली है और आपका सपना सरकारी नौकरी पाना। तो ये आर्टिकल आपके लिए बेहद ही। खास है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको 25 में आने वाली सरकारी नौकरियों की भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो इसमें विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा कई भर्तियां निकाली जाएंगी। इच्छुक ईमानदारों द्वारों को चाहिए की वो विग्यापनों को सुधारने प्रयोग करें और योग्यता आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि पूरी जानकारी प्राप्त करें। इस आवेदन करने का सुनहरा मौका मिलेगा जो आपके सरकार ने तुर्की को आसान बना सकता है। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
Govt Job In July 2025: Overviews
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19 July की टॉप 11 सरकारी नौकरियां
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AI Not Use Another Person Face New Update
अब एआई नहीं कर पाएगा आपके चेहरे, आवाज और बॉडी मूवमेंट का दुरुपयोग – डेनमार्क लाया नया कानून
क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आपकी तस्वीर, आवाज या चेहरे को बिना आपकी इजाजत के इस्तेमाल कर रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के ज़माने में यह डर अब आम हो चुका है। कई बार आपने सोशल मीडिया पर डीपफेक वीडियोज़ देखे होंगे, जिसमें किसी का चेहरा किसी और के शरीर पर लगाकर वीडियो बना दिया जाता है।
लेकिन अब इस तरह की चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए डेनमार्क ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। डेनमार्क दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है, जिसने लोगों के चेहरे, आवाज और शारीरिक हाव-भाव (Body Gestures) की बिना अनुमति के उपयोग पर सख्त कानून बनाने का प्रस्ताव रखा है।
क्या है डेनमार्क का नया कानून?
डेनमार्क के नए कानून के मुताबिक:
कोई भी व्यक्ति, कंपनी या संस्था आपकी तस्वीर, आवाज या बॉडी लैंग्वेज को आपकी अनुमति के बिना AI में नहीं डाल सकती।
अगर कोई ऐसा करता है, तो वह गैरकानूनी माना जाएगा।
किसी की मौत के बाद भी अगले 50 साल तक उसकी तस्वीर, आवाज या बॉडी जेस्चर को बिना इजाजत के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
यह कानून इस बात को मान्यता देता है कि व्यक्ति का चेहरा, उसकी आवाज और उसके हाव-भाव उसकी निजी संपत्ति (Personal Property) हैं।
क्यों जरूरी था ऐसा कानून?
आज के समय में AI तकनीक इतनी तेज़ी से विकसित हो रही है कि किसी की आवाज या चेहरा कॉपी कर वीडियो बना देना बेहद आसान हो गया है।
AI की मदद से ऐसे वीडियो और ऑडियो बनाए जाते हैं जो असली लगते हैं लेकिन असल में वे नकली होते हैं। इसे ही डीपफेक (Deepfake) कहा जाता है।
डीपफेक से जुड़ी समस्याएं:
धोखाधड़ी और ठगी
फर्जी वीडियो से किसी की छवि खराब करना
राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता
साइबर क्राइम में बढ़ोतरी
इन्हीं कारणों से दुनिया भर में AI के दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग हो रही थी। डेनमार्क ने इस दिशा में पहल की है।
दुनिया के कितने देश कर रहे हैं AI पर कानून की तैयारी?
AI इंडेक्स के मुताबिक,
2024 में दुनिया के 37 देशों ने AI रेगुलेशन पर कदम उठाया।
2022 में यह संख्या केवल 1 देश थी।
यूरोपीय यूनियन ने भी पहला एआई कानून पेश किया है।
कौन-कौन से देश बना रहे हैं AI और डीपफेक के खिलाफ कानून?
चीन:
चीन में अगर किसी व्यक्ति की बिना अनुमति के उसका वीडियो बनाया जाता है या उसकी नक़ल उतारी जाती है तो यह अपराध माना जाता है।
अमेरिका:
अमेरिका में भी ऑनलाइन डीपफेक को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।
ब्रिटेन और नीदरलैंड्स:
इन देशों ने भी डीपफेक के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियम बनाए हैं।
ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया:
इन देशों ने भी फर्जी वीडियो और आवाजों को रोकने के लिए कड़ा कानून लागू किया है।
क्यों है यह कानून खास?
आपकी पहचान, आवाज और चेहरा अब आपकी निजी संपत्ति हैं।
कोई भी टेक कंपनी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या एडवर्टाइजर आपकी फोटो, आवाज या हाव-भाव का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।
इससे साइबर अपराध और फर्जी कंटेंट पर रोक लगेगी।
AI के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह एक बड़ा कदम है।
क्या भारत में भी बन सकता है ऐसा कानून?
भारत में भी AI और डीपफेक की समस्या बढ़ रही है। कई सेलिब्रिटी और आम लोग सोशल मीडिया पर अपनी फेक वीडियो देखकर परेशान हो जाते हैं।
ऐसे में भारत में भी इस तरह के कानून की जरूरत है ताकि लोग अपनी निजता (Privacy) को सुरक्षित रख सकें।
New Technical Update of July 25
इस हफ्ते के बेस्ट प्रोडक्ट्स और टिप्स – टेक्नोलॉजी की दुनिया से खास
टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर हफ्ते कुछ न कुछ नया और दिलचस्प आता रहता है। इस सप्ताह के कुछ खास गैजेट्स और एक बेहद काम का AI टूल आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपकी जिंदगी को और भी आसान बना सकते हैं। आइए जानते हैं इन बेस्ट ऑफ द वीक प्रोडक्ट्स और टिप्स के बारे में:
1️⃣ पावर कट में भी WiFi रहेगा ऑन – Oakter Mini UPS
अगर आपके घर या ऑफिस में बार-बार बिजली जाती है और हर बार WiFi कनेक्शन रुक जाता है, तो इसका सबसे आसान हल है – Oakter Mini UPS। यह छोटा सा डिवाइस आपके WiFi राउटर और ब्रॉडबैंड मॉडेम को बिना रुके चलाता रहेगा, चाहे बिजली चली भी जाए।
खासियत:
यह 12 वोल्ट के WiFi राउटर और अन्य डिवाइसेज के लिए है।
पावर कट के दौरान 3 से 4 घंटे तक बैकअप देता है।
न तो बड़े इनवर्टर की जरूरत, न ही कोई झंझट।
कीमत: ₹949
अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंटरनेट की स्पीड और कनेक्शन बिजली जाने पर भी बना रहे, तो Oakter Mini UPS आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
अगर आप म्यूजिक लवर हैं और स्टाइलिश ईयरबड्स की तलाश में हैं, तो Hammer के नए Screen TWS Earbuds एक बेहतरीन विकल्प हैं।
क्या है खासियत?
32dB तक का Active Noise Cancellation (ANC) सपोर्ट।
ईयरबड्स के केस में स्मार्ट स्क्रीन है।
वॉल्यूम, बैटरी, कैमरा, ब्राइटनेस, प्ले/पॉज जैसे फीचर केस से ही कंट्रोल कर सकते हैं।
वायरलेस और दमदार साउंड क्वालिटी।
कीमत: ₹1499 से शुरू।
ये ईयरबड्स उन लोगों के लिए हैं जो टेक्नोलॉजी में कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं और म्यूजिक को बेहतर तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं।
🔧 काम का हैक – रिज्यूमे नहीं होगा रिजेक्ट, AI से सुधरें गलतियां
रिज्यूमे बनाते समय अक्सर छोटे-छोटे फॉर्मेट या टाइपिंग की गलतियों के कारण रिजेक्शन मिल जाता है। लेकिन अब इस समस्या का समाधान है – AI Resume Fixer Pro।
कैसे काम करता है?
यह AI टूल आपके रिज्यूमे को स्कैन करके गलती पकड़ता है।
ग़लत फॉर्मेट, गलत शब्द या पंक्ति की समस्याएं यह खुद-ब-खुद सही कर देता है।
आसान भाषा में सुझाव देता है।
एक क्लिक में आपका रिज्यूमे सुधर जाता है।
आप Word या PDF में सीधे सही रिज्यूमे डाउनलोड कर सकते हैं।
Google Launched New Tool Make Photo to Video New Features
गूगल का नया AI टूल: अब सिर्फ फोटो से बनाइए 8 सेकंड का वीडियो!
आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रही है। इसी कड़ी में गूगल ने भी एक शानदार फीचर लॉन्च किया है जो फोटो एडिटिंग और वीडियो क्रिएशन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। अब आपको वीडियो बनाने के लिए घंटों मेहनत करने की जरूरत नहीं है। गूगल के नए AI टूल से आप सिर्फ एक फोटो को 8 सेकंड के वीडियो में बदल सकते हैं—वो भी बेहद आसान तरीके से।
चलिए जानते हैं इस नए फीचर की पूरी जानकारी, इसके फायदे और इसका उपयोग कैसे करें।
क्या है गूगल का नया फीचर?
गूगल ने अपने AI प्लेटफॉर्म जेमिनाइ प्रो (Gemini Pro) में एक नया वीडियो जेनरेशन टूल जोड़ा है, जिसे Veo 3 कहा जा रहा है। इसके जरिए कोई भी यूजर सिर्फ एक फोटो अपलोड करके उसे 8 सेकंड के वीडियो में बदल सकता है।
इसमें आपको फोटो के साथ एक छोटा सा टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देना होता है। जैसे – “इस फोटो में बारिश हो रही हो और बैकग्राउंड में हल्की हवा की आवाज सुनाई दे।”
जैसे ही आप ये इनपुट देंगे, जेमिनाइ AI उस फोटो को मूवमेंट और साउंड के साथ एक छोटे वीडियो में बदल देगा। इसमें आपके द्वारा बताए गए सीन, बैकग्राउंड साउंड और अन्य इफेक्ट्स खुद से जोड़ दिए जाएंगे।
स्टूडेंट्स के लिए तोहफा – 1 साल फ्री!
गूगल ने यह सुविधा खास तौर पर छात्रों के लिए और छोटे क्रिएटर्स के लिए लॉन्च की है। भारत में स्टूडेंट्स को इस AI टूल का प्रो प्लान पहले साल के लिए बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा।
इससे फायदा यह होगा कि छात्र अपने प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया पोस्ट्स, और स्टार्टअप आइडियाज को बेहतर ढंग से वीडियो के रूप में पेश कर सकेंगे।
गूगल प्रो प्लान में क्या मिलेगा?
गूगल के नए प्रो प्लान में कई और सुविधाएं दी जा रही हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में:
फीचर
कैसे करेगा मदद
Gemini 2.5 Pro Access
होमवर्क, नोट्स और एग्जाम की तैयारी में AI असिस्टेंट की मदद से।
Veo 3
फोटो से 8 सेकंड के एनिमेटेड वीडियो बनाने में।
Deep Research & Notebook LM
रिसर्च और स्टडी के लिए एडवांस्ड टूल्स। नोट्स क्रिएशन में भी सहायक।
2TB फ्री स्टोरेज
फोटो, फाइल और प्रोजेक्ट्स को सुरक्षित रखने के लिए क्लाउड स्टोरेज।
स्टूडेंट्स और क्रिएटर्स के लिए बड़ा फायदा
टाइम सेविंग: अब फोटो को वीडियो में बदलने के लिए एडिटिंग सीखने की जरूरत नहीं।
कम लागत: स्टूडेंट्स के लिए पहले साल यह सुविधा बिल्कुल फ्री।
यूजर फ्रेंडली: किसी भी टेक्निकल स्किल की जरूरत नहीं। मोबाइल या लैपटॉप से भी काम चलेगा।
प्रोफेशनल टच: AI की मदद से वीडियो में साउंड इफेक्ट्स और मूवमेंट ऐसे जुड़ेगा जैसे प्रोफेशनल एडिटर ने बनाया हो।
कहां से शुरू करें?
1️⃣ सबसे पहले जाएं: gemini.google.com 2️⃣ वहां लॉगिन करें और “Veo 3 Video Tool” ऑप्शन चुनें। 3️⃣ अपनी फोटो अपलोड करें और टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखें कि आपको वीडियो में क्या चाहिए। 4️⃣ कुछ सेकंड में ही आपका वीडियो तैयार हो जाएगा।
कितनी कीमत?
स्टूडेंट्स के लिए: पहले साल मुफ्त
सामान्य यूजर्स के लिए कीमत लगभग ₹1950 प्रतिमाह रखी गई है।
Make Website & App from Ai Just in 10 Minutes
बिना कोडिंग के 10 मिनट में बनाइए अपनी खुद की वेबसाइट और ऐप – जानिए कैसे
आज के डिजिटल युग में हर व्यक्ति चाहता है कि उसका खुद का एक वेबसाइट या मोबाइल ऐप हो। लेकिन जब हम वेबसाइट या ऐप बनाने की बात करते हैं, तो सबसे पहले कोडिंग की कठिनाई और भारी खर्च हमारे सामने आ जाता है।
लेकिन अब ऐसा नहीं है। तकनीक इतनी आसान हो चुकी है कि सिर्फ 10 मिनट में बिना एक भी लाइन कोड लिखे, आप खुद की वेबसाइट या ऐप बना सकते हैं।
इस काम को आसान बनाता है Zoho Creator और Zia UI (Artificial Intelligence)।
क्या है Zoho Creator और Zia UI?
Zoho Creator एक ऐसा टूल है जो बिना कोडिंग के वेबसाइट, मोबाइल ऐप या सॉफ्टवेयर बनाने की सुविधा देता है। वहीं Zia UI एक AI टूल है जो आपकी बोलचाल की भाषा (Hindi/English) को समझ कर आपके लिए ऐप बना देता है।
यानि आप जैसे ही बोलेंगे – “मुझे एक ऐसा ऐप चाहिए जिसमें ग्राहक का नाम, पता और फोन नंबर स्टोर हो”, तो Zia UI अपने आप वह ऐप तैयार कर देगा।
कैसे बना सकते हैं बिना कोडिंग के अपनी वेबसाइट/ऐप?
Zoho Creator और Zia UI के जरिए ऐप बनाना बहुत आसान है। Zoho का दावा है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह टेक्निकल फील्ड से हो या नहीं, बिना किसी टेक्निकल जानकारी के खुद की वेबसाइट या ऐप तैयार कर सकता है।
3️⃣ Zia UI से बात करें। अपनी जरूरत का विवरण आसान भाषा में बोलें जैसे – “मुझे एक ऐसा मोबाइल ऐप चाहिए जिसमें लोग रजिस्ट्रेशन कर सकें।”
4️⃣ टूल अपने आप उस ऐप का डिजाइन, फॉर्म और फंक्शन तैयार कर देगा।
कितने में बनेगा ऐप या वेबसाइट?
आप सिर्फ ₹480 प्रतिमाह से Zoho Creator पर अपनी वेबसाइट या ऐप बना सकते हैं। यह प्लान छोटे व्यवसाय और स्टार्टअप के लिए है।
किसके लिए है यह सुविधा?
छोटे व्यवसाय के लिए:
दुकानें
क्लिनिक
एजुकेशनल सेंटर
स्कूल या कोचिंग
लोकल सर्विस प्रोवाइडर
मिड-साइज बिजनेस के लिए:
इन्वेंट्री मैनेजमेंट
कस्टमर डेटा मैनेजमेंट
मोबाइल एप्लिकेशन की जरूरत
मिड साइज व्यवसायों के लिए ₹1200 प्रतिमाह का प्लान भी मौजूद है।
बड़े बिजनेस के लिए:
एंटरप्राइज लेवल सॉल्यूशन
कस्टम सॉफ्टवेयर
क्लाउड बेस्ड एप्लिकेशन
बड़े बिजनेस के लिए ₹1500 प्रतिमाह का भी प्लान है।
Zoho Creator के फायदे:
✅ बिना कोडिंग के ऐप बनाना ✅ मोबाइल और वेब दोनों के लिए ✅ डेटा सुरक्षित रहता है ✅ किसी भी इंडस्ट्री के लिए आसान उपयोग ✅ समय और पैसे की बचत
केस स्टडी – जानिए कैसे है यह फायदेमंद?
जैसे एक छात्र रोहित ने बताया कि वह कॉलेज में पढ़ाई के साथ-साथ ट्यूशन पढ़ाता है। उसने अपने स्टूडेंट्स की जानकारी रखने के लिए Zoho Creator पर बिना कोड लिखे खुद की ऐप बनाई।
उस ऐप में वह छात्रों की अटेंडेंस, फीस और रिजल्ट की पूरी जानकारी रख सकता है। Zoho Creator की मदद से रोहित ने खुद की स्टूडेंट मैनेजमेंट ऐप तैयार कर ली।
क्यों जरूरी है नो-कोड टूल्स?
समय की बचत
पैसे की बचत
टेक्निकल टीम की जरूरत नहीं
स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसाय के लिए वरदान
Admission Exam & Admit Card New Update
Krishi Vigyan Kendra Shekhpura New Vacancy July 25
कृषि विज्ञान केंद्र, शेखपुरा में फैसिलिटेटर पद पर नियुक्ति – जानिए पूरी जानकारी
कृषि विज्ञान से जुड़ी नौकरियों की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार के शेखपुरा जिले में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र, अरियरी, शेखपुरा (बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर) ने डब्ल्यू डीएनए पाठ्यक्रम के लिए फैसिलिटेटर (Facilitator) की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
यह मौका उन युवाओं के लिए बेहतरीन है जो कृषि के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को प्रशिक्षण देने का जज़्बा रखते हैं।
क्या है यह डब्ल्यू डीएनए योजना?
डब्ल्यू डीएनए (DAESI) यानी डिप्लोमा इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर्स। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों और कृषि उत्पाद विक्रेताओं को आधुनिक कृषि पद्धतियों की जानकारी देना है। इसके तहत इनपुट डीलर्स को कृषि की बारीकियों और तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे किसानों को सही सलाह दे सकें।
इस कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए ही फैसिलिटेटर की नियुक्ति की जा रही है।
फैसिलिटेटर पद के लिए जरूरी योग्यता
पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:
शैक्षणिक योग्यता:
कृषि में स्नातक (B.Sc Agriculture)
या कृषि से संबंधित विषयों में स्नातक की डिग्री
वरीयता उन्हीं अभ्यर्थियों को दी जाएगी जिनके पास कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA), राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (NARS) या कृषि विभाग में कार्य करने का अनुभव हो।
अनुभव:
कृषि संबंधित किसी भी क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 2 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
मानदेय:
चयनित उम्मीदवार को प्रति माह ₹25,000/- का मानदेय मिलेगा।
आवेदन की प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल है। इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियां संलग्न करनी होंगी।
जरूरी दस्तावेज:
शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की फोटो कॉपी
अनुभव प्रमाण पत्र
पहचान पत्र (आधार कार्ड आदि)
पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन भेजने का पता:
प्रमुख वैज्ञानिक एवं प्रधान, कृषि विज्ञान केंद्र, अरियरी, शेखपुरा डाक – शेखपुरा, पिन – 811105 (बिहार)
महत्वपूर्ण तिथि
आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है – 25 जुलाई 2025
आवेदन केवल डाक या स्वयं जाकर कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
कार्य की जिम्मेदारी
चयनित फैसिलिटेटर को निम्नलिखित कार्य करने होंगे:
डब्ल्यू डीएनए पाठ्यक्रम के संचालन में सहायता करना।
इनपुट डीलर्स को कृषि संबंधी प्रशिक्षण देना।
ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर किसानों और विक्रेताओं से संवाद करना।
रिपोर्ट तैयार करना और संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत करना।
क्यों करें आवेदन?
प्रतिष्ठित संस्था में काम करने का मौका: कृषि विज्ञान केंद्र, सबौर बिहार के अग्रणी कृषि शिक्षण संस्थानों में से एक है।
कृषि क्षेत्र में करियर का शानदार अवसर: यदि आप कृषि में रुचि रखते हैं और किसानों के लिए काम करना चाहते हैं, तो यह नौकरी आपके लिए बेहतरीन है।
स्थानीय स्तर पर रोजगार: शेखपुरा और आसपास के युवाओं के लिए अपने जिले में ही नौकरी का मौका।
Health & Family Department New Vacancy July 25
स्वास्थ्य मंत्रालय में नौकरी का सुनहरा मौका – एम्स भोपाल में कार्यकारी निदेशक के पद पर भर्ती
भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (पीएमएसएसवाई प्रभाग) ने एक शानदार अवसर पेश किया है। मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भोपाल में कार्यकारी निदेशक (Executive Director) के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह भर्ती प्रतिनियुक्ति/संविदा (deputation/contract basis) के आधार पर की जाएगी।
अगर आप स्वास्थ्य क्षेत्र में उच्च पद पर कार्य करने के इच्छुक हैं और आपके पास आवश्यक योग्यता और अनुभव है, तो यह मौका आपके लिए है। आइए इस लेख में जानते हैं आवेदन से जुड़ी पूरी प्रक्रिया और जरूरी जानकारियां।
पद का विवरण
पद का नाम: कार्यकारी निदेशक (Executive Director)
स्थान: एम्स भोपाल
भर्ती का आधार: प्रतिनियुक्ति/संविदा
आयोजक विभाग: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (पीएमएसएसवाई प्रभाग)
कौन कर सकता है आवेदन?
इस पद के लिए वरिष्ठ स्तर के चिकित्सा विशेषज्ञ/प्रशासक आवेदन कर सकते हैं। आवेदनकर्ता के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:
योग्यता और अनुभव
संबंधित विषय में उच्च स्तर की डिग्री (एमबीबीएस/एमडी/एमएस/या समकक्ष)
बड़े चिकित्सा संस्थानों में प्रशासनिक अनुभव
उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए दृष्टिकोण
स्वास्थ्य शिक्षा, चिकित्सा सेवाओं और शोध कार्यों का व्यापक अनुभव होना चाहिए।
कार्य की जिम्मेदारियां
एम्स भोपाल के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति की जिम्मेदारियां होंगी:
संस्थान के संचालन का नेतृत्व करना
उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा शिक्षा, शोध और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करवाना
प्रशासनिक कार्यों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना
स्वास्थ्य नीति के अनुरूप संस्थान के विकास के लिए कार्य करना
एम्स भोपाल को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में स्थापित करना
आवेदन की प्रक्रिया
आवेदन कैसे करें?
आवेदन पत्र और विस्तृत दिशा-निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:
आवेदनकर्ता को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरना होगा।
सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 45 दिन के भीतर जमा करना अनिवार्य है।
महत्वपूर्ण तिथियां
विवरण
तिथि
विज्ञापन प्रकाशन की तिथि
जल्द प्रकाशित (रोजगार समाचार में जारी होगा)
आवेदन की अंतिम तिथि
प्रकाशन की तिथि से 45 दिन के भीतर
संपर्क जानकारी
दूरभाष: 011-23062980
अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर विजिट करें।
नियुक्ति की प्रक्रिया
यह पद प्रतिनियुक्ति (deputation) या संविदा (contract) के आधार पर भरा जाएगा। नियुक्ति के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:
आवेदन पत्र की जांच
योग्य उम्मीदवारों का चयन
साक्षात्कार/अन्य प्रक्रिया (आवश्यकतानुसार)
अंतिम चयन और नियुक्ति
एम्स भोपाल में क्यों करें आवेदन?
एम्स भोपाल भारत के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में से एक है। यहां कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्य करना:
आपके करियर में ऊंचाई देगा
देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रत्यक्ष योगदान का अवसर मिलेगा
स्वास्थ्य शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में बदलाव लाने का मौका मिलेगा
निष्कर्ष
अगर आप मेडिकल और प्रशासनिक क्षेत्र के वरिष्ठ पेशेवर हैं और स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने के इच्छुक हैं, तो एम्स भोपाल के कार्यकारी निदेशक का पद आपके लिए एक शानदार अवसर हो सकता है। बिना देर किए आवेदन की प्रक्रिया शुरू करें और देश की स्वास्थ्य सेवा में अपनी भूमिका निभाएं।
नोट: भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी, आवेदन का प्रारूप और दिशा-निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें।
Bihar Bijali Bibhag New Awarness Udpate
बिजली से जुड़ी साइबर ठगी से रहें सावधान – बिहार ऊर्जा विभाग की चेतावनी
आज के डिजिटल युग में जैसे-जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, वैसे ही साइबर ठगी के मामले भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। खासतौर पर बिजली बिल और रिचार्ज से जुड़े फ्रॉड की घटनाएं तेजी से सामने आ रही हैं।
बिहार के ऊर्जा विभाग ने आम जनता को सतर्क करते हुए एक महत्वपूर्ण संदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि लोग बिजली से जुड़ी किसी भी तरह की साइबर ठगी से सावधान रहें।
क्या है मामला?
हाल ही में बिहार के कई जिलों में लोगों को मोबाइल पर रात में ऐसे संदेश (SMS/WhatsApp/कॉल) आ रहे हैं जिनमें लिखा होता है – “तत्काल बिजली बिल जमा नहीं करने पर बिजली काट दी जाएगी।”
इस तरह के संदेशों में अक्सर एक फोन नंबर या लिंक दिया जाता है और कहा जाता है कि तुरंत उस पर क्लिक कर बिल का भुगतान करें, वरना आपके घर की बिजली काट दी जाएगी।
दरअसल, यह पूरा मामला साइबर ठगी (Cyber Fraud) का है। ऐसे फर्जी कॉल या मैसेज का मकसद सिर्फ लोगों से पैसे ठगना होता है।
ऊर्जा विभाग ने क्या कहा?
ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि:
डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियां) बिना पूर्व सूचना के रात में बिजली नहीं काटतीं।
यदि किसी उपभोक्ता का मीटर रिचार्ज नहीं होता है, तो केवल कार्यदिवस में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच ही बिजली काटी जाती है।
रात में बिजली काटने का कोई प्रावधान नहीं है।
कैसे करें खुद को सुरक्षित? – महत्वपूर्ण सुझाव
ऊर्जा विभाग ने साइबर ठगी से बचने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं:
किसी भी कॉल पर OTP न दें।
OTP केवल आपके बैंकिंग या निजी सुरक्षा के लिए होता है। कोई भी असली अधिकारी आपसे OTP नहीं पूछेगा।
किसी भी अंजान लिंक पर क्लिक न करें।
ऐसे लिंक पर क्लिक करने से आपके मोबाइल में वायरस या हैकिंग का खतरा होता है।
फर्जी मैसेज को तुरंत ब्लॉक करें।
यदि बिजली विभाग के नाम पर कोई संदिग्ध मैसेज आए तो उसे नजरअंदाज करें और ब्लॉक कर दें।
सही जानकारी के लिए नजदीकी बिजली कार्यालय से संपर्क करें।
किसी भी संदेह की स्थिति में सीधे अपने डिस्कॉम कार्यालय में जाएं।
बिल भुगतान या मीटर रिचार्ज केवल सरकारी वेबसाइट से ही करें।
इन वेबसाइट के माध्यम से ही अपने बिजली बिल का भुगतान करें या मीटर रिचार्ज करें।
साइबर ठगों के नए तरीके – जानिए कैसे फंसाते हैं लोग
फर्जी मैसेज भेजना – ठगों द्वारा भेजे गए मैसेज में डराने वाली भाषा का इस्तेमाल होता है, जैसे – “तत्काल ₹500 जमा करें, नहीं तो बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा।”
फर्जी कॉल करना – ठग खुद को बिजली विभाग का अधिकारी बताकर कॉल करते हैं और मीटर रिचार्ज करने या बिल जमा करने का झांसा देते हैं।
फर्जी लिंक भेजना – आपको ऐसा लिंक भेजा जाता है जो असली वेबसाइट की तरह दिखता है, लेकिन वो फर्जी होता है।
ऊर्जा विभाग की पहल – जनता की सुरक्षा सर्वोपरि
बिहार ऊर्जा विभाग ने यह पहल इसलिए की है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और वे ठगी के शिकार न हों। विभाग का कहना है कि जनता की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है।
विभाग ने कहा – “सतर्कता से ही सुरक्षा संभव है।”
Gramin Karya Bibhag New Vacancy
ग्रामीण कार्य विभाग में अमीन के पदों पर बहाली – बिहार में 9 पदों पर निकली भर्ती
बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग (Bihar Rural Works Department) के अंतर्गत बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण (BRRDA) ने अमीन (Amin) के पदों पर भर्ती के लिए एक नई अधिसूचना जारी की है।
इस भर्ती के तहत राज्य के 9 जिलों के लिए संविदा पर अमीन की नियुक्ति की जाएगी। ये पद बिहार के विभिन्न जिलों के ग्रामीण पथों के सर्वेक्षण, नक्सा बनाने, डीसीएलआर रिकॉर्ड से मिलान और सटीक भू-अधिकार की जानकारी जुटाने के लिए निकाले गए हैं।
ग्रामीण सड़कों के निर्माण में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा करना।
DCLR रिकॉर्ड से भूमि का मिलान करना।
ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क बनाने के लिए जमीन की सही जानकारी इकट्ठा करना।
नक्शा, मापी और भूमि का सीमांकन करना।
नियोजन की शर्तें और नियमावली:
1. नियोजन की अवधि:
शुरू में नियुक्ति 1 वर्ष के लिए संविदा पर की जाएगी।
कार्य की गुणवत्ता और आवश्यकतानुसार इसे बढ़ाया भी जा सकता है।
2. कार्य की निगरानी:
अमीन द्वारा किए गए कार्य का मासिक मूल्यांकन किया जाएगा।
यदि अमीन का काम असंतोषजनक पाया जाता है तो उसका नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा।
3. वेतनमान:
अमीन पद के लिए निर्धारित मानदेय ₹10,000 प्रति माह (सर्वेक्षण कार्य हेतु) रखा गया है।
अन्य भत्ते शामिल नहीं हैं।
4. रिटायरमेंट के बाद आवेदन:
यह पद रिटायर्ड अमीन के लिए भी है। यदि किसी सरकारी विभाग में पूर्व में अमीन रह चुके हैं, तो वे भी आवेदन कर सकते हैं।
5. पारदर्शी प्रक्रिया:
भर्ती पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित होगी।
आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
कैसे होगा चयन?
चयन प्रक्रिया Performance Evaluation Output Based होगी।
कार्य की दक्षता और अनुभव के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।
जिन उम्मीदवारों का कार्य संतोषजनक नहीं होगा, उनका कार्यकाल स्वतः समाप्त कर दिया जाएगा।
आवेदन कैसे करें?
इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरना होगा।
सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र सीधे भेजना है।
आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 4 अगस्त 2025 शाम 6:00 बजे तक है।
आवेदन भेजने का पता:
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण (मुख्यालय), पटना 3rd फ्लोर, निवेदिता भवन, दरोगा राय पथ, पटना – 800001
महत्वपूर्ण बिंदु:
केवल उन्हीं उम्मीदवारों को अवसर मिलेगा जिनके पास अमीन का प्रमाण पत्र होगा।
महिला अमीन के लिए भी पद आरक्षित हैं।
नियोजन पूरी तरह अस्थायी (संविदा) है, स्थायी नौकरी नहीं है।
चयन के बाद तुरंत कार्य में लगाया जाएगा।
Jawaharlal Nehru Medical College New Vacancy
जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर में वॉक-इन इंटरव्यू – जानिए पूरी जानकारी
अगर आप मेडिकल और नॉन-मेडिकल फील्ड से हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका आया है। बिहार सरकार के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर में कई पदों पर भर्ती के लिए वॉक-इन इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। यह भर्तियां वायरल रिसर्च और डायग्नोस्टिक लैब (VRDL) के लिए की जा रही हैं।
यह नियुक्तियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस (संविदा पर) होंगी और उम्मीदवारों को एक साल के लिए काम पर रखा जाएगा।
इंटरव्यू में शामिल होने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके सभी डॉक्युमेंट पूरे हों।
समय पर पहुंचें।
चयन पूरी तरह से मेरिट और साक्षात्कार के प्रदर्शन के आधार पर होगा।
Bihar Bijali Free New Updat
बिहार में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना 2025 – जानिए पूरी जानकारी
बिहार सरकार ने आम जनता के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। अब राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। यह फैसला बिहार के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। आइए विस्तार से जानते हैं इस योजना की पूरी जानकारी।
क्या है 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना?
बिहार सरकार की नई योजना के तहत हर महीने 125 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं से कोई भी बिल नहीं लिया जाएगा। यानी यदि आपकी मासिक खपत 125 यूनिट या उससे कम है तो आपका बिजली बिल शून्य (Zero Bill) आएगा। आपको सिर्फ रीडिंग या स्मार्ट मीटर अपडेट कराना होगा।
लेकिन यदि आप 125 यूनिट से ज्यादा बिजली का उपयोग करते हैं तो सिर्फ अतिरिक्त यूनिट के लिए ही बिल देना होगा। जैसे – अगर आपने 130 यूनिट बिजली खर्च की तो केवल 5 यूनिट का बिल देना पड़ेगा।
कब से लागू होगी योजना?
यह व्यवस्था 1 अगस्त 2025 से लागू होगी। यानी अगस्त महीने से आपके बिजली बिल में इसका असर दिखने लगेगा।
योजना की मुख्य बातें
बिंदु
विवरण
योजना का नाम
125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना
लाभार्थी
राज्य के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ता
मुफ्त यूनिट
हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त
लागू तिथि
1 अगस्त 2025
अधिशेष पर बिल
125 यूनिट के बाद अतिरिक्त यूनिट पर ही बिल देना होगा
किन्हें मिलेगा फायदा?
राज्य के 90% घरेलू उपभोक्ता इस योजना के दायरे में आएंगे।
वर्तमान में बिहार के 1.85 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं में से लगभग 1.67 करोड़ उपभोक्ता महीने में 125 यूनिट से कम बिजली की खपत करते हैं।
इस योजना से खासतौर पर निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी।
स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को भी राहत
जिन उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगे हैं, उनके लिए भी यह योजना लागू होगी। स्मार्ट मीटर में भी 125 यूनिट तक की खपत पर बिल नहीं लिया जाएगा।
कृत्रिम ज्योति उपभोक्ताओं को भी राहत
कृत्रिम ज्योति योजना के तहत बिजली ले रहे उपभोक्ताओं के घरों पर भी सौर संयंत्र (Solar Panel) मुफ्त में लगाए जाएंगे। इसके जरिए घरों में रोशनी और पंखे आदि चलाए जा सकेंगे।
ऊर्जा उत्पादन पर भी जोर
ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बताया कि बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत को बढ़ावा दे रही है। इससे आने वाले समय में राज्य की बिजली जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी।
योजना का उद्देश्य
गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को राहत देना।
बिजली की खपत को नियंत्रित करना।
लोगों को ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना।
स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम को बढ़ावा देना।
कैसे मिलेगा लाभ?
आपको इस योजना का लाभ स्वतः (ऑटोमेटिकली) मिलेगा।
यदि आपकी खपत 125 यूनिट तक है तो बिजली विभाग खुद आपके बिल में छूट देगा।
अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
बिजली कंपनी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर अपना बिल देख सकते हैं।
आगे की रणनीति
ऊर्जा विभाग स्मार्ट मीटर लगवाने के काम में तेजी लाएगा।
सौर ऊर्जा के संयंत्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
बिजली चोरी पर सख्ती होगी ताकि योजना का दुरुपयोग न हो।
निष्कर्ष
बिहार सरकार की यह योजना राज्य के गरीब और मध्यम वर्ग के लाखों परिवारों के लिए राहत की खबर है। अब हर महीने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलने से घरेलू खर्च में बड़ी बचत होगी। इससे न केवल आम लोगों को राहत मिलेगी बल्कि बिजली के संरक्षण और सौर ऊर्जा को बढ़ावा भी मिलेगा।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है – “हर घर रोशन और खर्च में राहत”। अगर आप भी बिहार में रहते हैं और घरेलू बिजली कनेक्शन का उपयोग करते हैं, तो यह योजना आपके लिए एक बड़ी सौगात है।
