Today Top 06 New Vacancy | 27 June Top 06 Vacancy No Fee No Exam Only Interview

 Today Top 06 New Vacancy | 27 June Top 06 Vacancy No Fee No Exam Only Interview

Top 06 Govt Job in June 2025: अगर आप भी 10 वीं या ग्रैजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली है और आपका सपना सरकारी नौकरी पाना। तो ये आर्टिकल आपके लिए बेहद ही। खास है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको 25 में आने वाली सरकारी नौकरियों की भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो इसमें विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा कई भर्तियां निकाली जाएंगी। इच्छुक ईमानदारों द्वारों को चाहिए की वो विग्यापनों को सुधारने प्रयोग करें और योग्यता आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि पूरी जानकारी प्राप्त करें। इस आवेदन करने का सुनहरा मौका मिलेगा जो आपके सरकार ने तुर्की को आसान बना सकता है। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

Govt Job In June 2025:   Overviews

आर्टिकल का प्रकारलेटेस्ट जॉब्स 
आर्टिकल का नाम27 June की टॉप 06 सरकारी नौकरियां
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
ऑफिसियल वेब्साइटClick Here

UIDAI Required Multiple Post Vacancy June 25

UIDAI में सीनियर कंसल्टेंट (लीगल) के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रण

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने अपने मुख्यालय, नई दिल्ली में सीनियर कंसल्टेंट (लीगल) के एक पद पर संविदा आधार पर एक वर्ष के लिए नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती सेवानिवृत्त पात्र अधिकारियों के लिए है जो कानूनी मामलों में विशेषज्ञता रखते हैं।


पद से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी:

  • पद का नाम: सीनियर कंसल्टेंट (लीगल)
  • संख्या: 01 पद
  • कार्यस्थल: UIDAI मुख्यालय, 4th Floor, Bangla Sahib Road, Behind Kali Mandir, Gole Market, New Delhi – 110 001
  • नियुक्ति का प्रकार: संविदा (Contract Basis)
  • अवधि: 1 वर्ष
  • पात्रता: सेवानिवृत्त अधिकारी जिनके पास विधिक क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव हो।

आवेदन प्रक्रिया:

इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन पत्र Annexure-I में भरकर उसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों को संलग्न करते हुए नीचे दिए गए पते पर भेजना होगा:

पता:
Director (HR)
Unique Identification Authority of India (UIDAI)
4th Floor, Bangla Sahib Road,
Behind Kali Mandir, Gole Market,
New Delhi – 110 001


अंतिम तिथि:

आवेदन भेजने की अंतिम तिथि है: 18 जुलाई 2025

ध्यान दें: अंतिम तिथि के बाद प्राप्त या अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।


अधिक जानकारी के लिए:

भर्ती से संबंधित सभी आवश्यक विवरण UIDAI की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उम्मीदवार इस लिंक पर जाकर संपूर्ण नोटिफिकेशन देख सकते हैं।


अतिरिक्त जानकारी:

UIDAI ने यह भी बताया कि अब आधार नामांकन और अपडेट की सुविधा भी नजदीकी आधार सेवा केंद्र (ASK) में उपलब्ध है।
आप uidai.gov.in पर जाकर या 1947 नंबर पर कॉल करके नजदीकी केंद्र का पता लगा सकते हैं।


निष्कर्ष:

यह अवसर उन सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए उत्तम है जिनके पास कानूनी विशेषज्ञता है और जो UIDAI जैसी प्रतिष्ठित संस्था के साथ कार्य कर देश की डिजिटल पहचान प्रणाली को और सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते आवेदन कर दें और दिशा-निर्देशों का पालन करें।

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Bihar Land Record E-Mapi Online Services New Update

अब ज़मीन की मापी आपके हाथ में! बिहार सरकार का ई-मापी पोर्टल बना रहा है प्रक्रिया आसान

बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आम जनता की सुविधा के लिए एक नई पहल की है — ई-मापी पोर्टल (emapi.bihar.gov.in)। अब ज़मीन की मापी के लिए आपको दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे आप ऑनलाइन आवेदन करके भूमि मापन की प्रक्रिया पारदर्शी और सरल बना सकते हैं।


क्या है ई-मापी पोर्टल?

ई-मापी पोर्टल बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल सुविधा है, जो भूमि मापी (Survey) के लिए ऑनलाइन आवेदन की अनुमति देता है। यह पहल भूमि विवादों में कमी लाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जनता को समय की बचत कराने के उद्देश्य से की गई है।


ई-मापी पोर्टल के प्रमुख लाभ:

  • घर बैठे ऑनलाइन आवेदन
  • दफ्तरों के चक्कर से मुक्ति
  • मापी प्रक्रिया में पारदर्शिता
  • समय और मेहनत की बचत
  • भू-भूमि विवादों में कमी

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन:

  1. 🔗 पोर्टल खोलें: https://emapi.bihar.gov.in
  2. 📱 मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें।
  3. 🔐 लॉगिन करें और “Apply for Mapi” पर क्लिक करें।
  4. 📄 जमीन से संबंधित दस्तावेज़ और शपथ-पत्र PDF में अपलोड करें।
  5. 📍 जिला, अंचल, खाता, खेसरा आदि की जानकारी भरें।
  6. 🧑‍🤝‍🧑 चौरसिया सदस्य या अन्य संबंधित व्यक्तियों का विवरण जोड़ें।
  7. 📎 सभी दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद Final Declaration को स्वीकार करें।
  8. ✅ आवेदन जमा होते ही मिलेगा ऑनलाइन आवेदन नंबर
  9. 🧾 आवेदन का प्रिंट लेकर सुरक्षित रखें।

क्यों जरूरी है यह सुविधा?

बिहार में भूमि से जुड़े मामलों में पारदर्शिता की हमेशा से कमी रही है। कई बार गलत मापी या भ्रष्टाचार के कारण आम जनता को नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अब यह प्रक्रिया डिजिटल और प्रमाणित होने से न सिर्फ़ प्रक्रियाओं में सुधार हुआ है बल्कि:

  • ⏱️ समय की बचत होती है
  • 🧾 दस्तावेज़ीकरण प्रमाणित होता है
  • ⚖️ भूमि विवादों में कमी आती है
  • 📲 सभी जानकारी आपके मोबाइल पर उपलब्ध रहती है

अतिरिक्त जानकारी:

  • इस सुविधा का लाभ केवल बिहार राज्य के नागरिकों को मिलेगा।
  • यह सुविधा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा चलाई जा रही अन्य सेवाओं से जुड़ी हुई है।
  • आप https://biharbhumi.bihar.gov.in पर जाकर अन्य भूमि संबंधित सेवाओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

ई-मापी पोर्टल बिहार सरकार की डिजिटल इंडिया की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। इससे आम लोगों को अपनी भूमि के मापन संबंधी कार्यों के लिए न केवल सुविधा मिली है, बल्कि पारदर्शिता और न्यायिक प्रक्रिया को भी बढ़ावा मिला है।

अगर आपने अभी तक ई-मापी पोर्टल का उपयोग नहीं किया है, तो आज ही आवेदन करें और भूमि मापन की प्रक्रिया को अपने हाथ में लें।

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Bihar Bijali Bibhag Urban Electricity Unit Charges New Update

मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना

सस्ती बिजली का तोहफ़ा – हर घर तक राहत पहुंचाने की पहल

बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना आम उपभोक्ताओं को राहत देने की एक सराहनीय पहल है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को भारी सब्सिडी देकर बिजली दरों को किफायती बना रही है।


योजना का मुख्य उद्देश्य:

  • 🏠 शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती और सुलभ बिजली उपलब्ध कराना
  • 💸 बिजली दरों पर आर्थिक राहत प्रदान करना
  • 📉 ऊर्जा खर्च में कमी लाकर जीवन स्तर में सुधार लाना
  • ⚡ ऊर्जा की निरंतरता और उपलब्धता सुनिश्चित करना

क्या है योजना के तहत लाभ?

श्रेणीदर (₹ प्रति यूनिट)
नियत बिजली दर₹7.42 प्रति यूनिट
सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी₹3.30 प्रति यूनिट
उपभोक्ता को देय अंतिम दर₹4.12 प्रति यूनिट

इसका मतलब है कि राज्य सरकार प्रत्येक यूनिट पर ₹3.30 की सब्सिडी देकर, उपभोक्ता को केवल ₹4.12 प्रति यूनिट का भुगतान करना होता है।


किन्हें मिलेगा इस योजना का लाभ?

  • यह योजना केवल शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है।
  • जिनके नाम पर घरेलू कनेक्शन है, उन्हें यह सब्सिडी स्वतः प्राप्त होती है।
  • किसी प्रकार का अतिरिक्त आवेदन या दस्तावेज़ी प्रक्रिया नहीं है।

योजना के लाभ:

हर महीने के बिजली बिल में राहत
मध्यम और निम्न आय वर्ग के लिए सहूलियत
ऊर्जा उपभोग में संतुलन
सरकार द्वारा वित्तीय संरक्षण
ट्रांसपेरेंसी और स्वचालित क्रेडिट सिस्टम


यह योजना क्यों महत्वपूर्ण है?

बिजली आम जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। जैसे-जैसे महंगाई बढ़ रही है, वैसे-वैसे बिजली की लागत भी उपभोक्ताओं के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। ऐसे में यह योजना आम जनता को:

  • 🌟 वित्तीय रूप से सशक्त बनाती है
  • 🌟 सरकार और जनता के बीच विश्वास बढ़ाती है
  • 🌟 ऊर्जा के न्यायपूर्ण वितरण को बढ़ावा देती है

निष्कर्ष:

मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना एक कल्याणकारी और दूरदर्शी योजना है, जो हर शहरी नागरिक को राहत देती है। यह न केवल बिजली को किफायती बनाती है बल्कि आर्थिक बोझ को भी कम करती है। यदि आप बिहार के शहरी घरेलू उपभोक्ता हैं, तो आप पहले से ही इस योजना का लाभ उठा रहे हैं — अब इसे जानिए और अपने आस-पास के लोगों को भी इस जानकारी से अवगत कराइए।


🔌 हमारा आधार… ऊर्जावान बिहार
📱 अधिक जानकारी के लिए विजिट करें:
➡️ https://biharenergy.gov.in
📍 या फॉलो करें @EnergyBihar

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Whatsup Most Important New Update June 25

WhatsApp का नया फीचर: अब लंबे मैसेज का सारांश भी दिखेगा

अनर्गल जानकारी से राहत और समय की बचत

नई दिल्ली: विश्व की सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप WhatsApp अपने यूज़र्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए फीचर्स पेश कर रही है। अब कंपनी ने एक और शानदार फीचर लॉन्च किया है — लंबे मैसेज का ऑटोमेटिक सारांश (summary)

यह फीचर उन यूज़र्स के लिए खास तौर पर फायदेमंद होगा जिन्हें अक्सर लंबे, अनावश्यक या भ्रमित करने वाले मैसेज मिलते हैं।


क्या है यह नया फीचर?

WhatsApp का नया “Message Summary” फीचर लंबे और भारी-भरकम टेक्स्ट मैसेज का संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत करेगा। यह कुछ बुलटेड पॉइंट्स या मुख्य अंशों के रूप में दिखाई देगा, जिससे यूज़र को पूरे मैसेज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।


कैसे करेगा यह काम?

🔹 जैसे ही कोई लंबा मैसेज आता है, WhatsApp उसका स्मार्ट एनालिसिस करता है।
🔹 फिर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से मुख्य बिंदु निकालकर यूज़र को दिखाता है।
🔹 यूज़र चाहें तो पूरे मैसेज को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सारांश से ही मुख्य जानकारी मिल जाएगी।


यह सुविधा सबसे पहले किन्हें मिलेगी?

  • यह फीचर सबसे पहले अमेरिका में अंग्रेज़ी भाषा के उपयोगकर्ताओं के लिए शुरू किया गया है।
  • भारत में यह फीचर वर्ष के अंत तक रोल आउट किया जाएगा।
  • शुरुआत में यह कुछ प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध होगा, जिसमें हिंदी भी शामिल हो सकती है।

इसके क्या होंगे फायदे?

समय की बचत: यूज़र को लंबा मैसेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी।
फोकस में मदद: महत्वपूर्ण जानकारी तुरंत सामने होगी।
भ्रामक या फॉरवर्डेड मैसेज से बचाव: अफवाहों या अनावश्यक जानकारी की पहचान में सुविधा।
सुरक्षा: WhatsApp का दावा है कि सारांश प्रक्रिया भी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के तहत सुरक्षित होगी।


भविष्य में क्या?

WhatsApp इस फीचर को और भी भाषाओं और देशों में उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है। साथ ही, यूज़र्स को विकल्प भी दिया जाएगा कि वे सारांश देखें या नहीं।


निष्कर्ष:

WhatsApp का यह नया फीचर डिजिटल युग में स्मार्ट मैसेजिंग की दिशा में बड़ा कदम है। जहाँ एक ओर मैसेजिंग तेजी से बढ़ रही है, वहीं यह फीचर यूज़र की सुविधा, समय और समझ को प्राथमिकता देता है।

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Fast Tag Most Important New Update June 25

फास्टैग से पार्किंग और पेट्रोल पंप पर भी भुगतान: डिजिटल इंडिया की ओर एक और कदम

परिचय:
भारत सरकार डिजिटल इंडिया अभियान के तहत देश को कैशलेस और स्मार्ट ट्रांजैक्शन व्यवस्था की दिशा में लगातार अग्रसर कर रही है। इसी कड़ी में अब फास्टैग (FASTag) तकनीक का उपयोग न केवल टोल प्लाज़ा पर बल्कि पार्किंग और पेट्रोल पंप पर भी भुगतान के लिए किया जाएगा। यह निर्णय देशभर के वाहन चालकों को और अधिक सुविधा देने और भुगतान प्रक्रियाओं को आसान व तेज़ बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।


फास्टैग क्या है?

फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक पर आधारित होती है। इसे वाहन के सामने के शीशे पर चिपकाया जाता है, और जब वाहन टोल प्लाज़ा से गुजरता है तो यह अपने आप भुगतान कर देता है। अब इसका विस्तार करके इसे पेट्रोल पंप और पार्किंग स्थलों पर भी लागू किया जा रहा है।


नई योजना का उद्देश्य

सरकार का उद्देश्य एक ऐसा इंटरऑपरेबल डिजिटल पेमेंट नेटवर्क तैयार करना है, जो फास्टैग के माध्यम से पेट्रोल पंप, पार्किंग स्थल, मॉल्स, एयरपोर्ट आदि पर भी निर्बाध और तेज़ ट्रांजैक्शन को सक्षम बनाए।


योजना की मुख्य विशेषताएँ:

1. फास्टैग से भुगतान की नई सुविधा

अब फास्टैग के जरिए:

  • पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने पर सीधे भुगतान किया जा सकेगा।
  • मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और अन्य वाणिज्यिक पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क चुकाया जा सकेगा।

2. स्मार्ट नेटवर्क तैयार करने की योजना

सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी भागीदार – बैंक, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, पेट्रोल कंपनियाँ, और स्थानीय प्रशासन – एक साझा नेटवर्क पर काम करें ताकि यह व्यवस्था पूरे देश में एक समान और सुचारू हो।

3. लोगों को सुविधा

  • पार्किंग के लिए नकदी की जरूरत नहीं।
  • ईंधन के लिए लंबी कतारों में भुगतान की परेशानी समाप्त।
  • ट्रांजैक्शन पारदर्शी और मोबाइल पर रीयल टाइम अपडेट।

अब तक की प्रगति

  • अब तक देशभर में 11 करोड़ से अधिक फास्टैग जारी किए जा चुके हैं।
  • लगभग 98.5% टोल संग्रहण अब फास्टैग के माध्यम से किया जा रहा है।
  • अब इसे अन्य नागरिक सेवाओं से जोड़ने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है।

लाभ

लाभार्थीलाभ
आम नागरिकसमय की बचत, लाइन से मुक्ति, पारदर्शी भुगतान
सरकारडिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ोतरी, ट्रैफिक प्रबंधन में सुधार
पेट्रोल पंप व पार्किंग संचालकआसान ट्रैकिंग, कैश हैंडलिंग से मुक्ति

भविष्य की दिशा

सरकार का लक्ष्य है कि इस तकनीक को रेलवे पार्किंग, एयरपोर्ट चार्जिंग स्टेशन और बड़े-बड़े व्यावसायिक हब तक भी फैलाया जाए। यह स्मार्ट सिटी की अवधारणा को भी मजबूती प्रदान करेगा।


निष्कर्ष

फास्टैग का विस्तार भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। इससे न केवल नागरिकों को सहूलियत मिलेगी, बल्कि प्रशासन को भी निगरानी और ट्रैकिंग में सहायता होगी। आने वाले समय में यह पहल भारत को एक स्मार्ट और कैशलेस समाज की दिशा में और अधिक मजबूत बनाएगी।

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Bihar Film Vikash Nigam Ltd Multiple Post Vacancy June 25

बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड में विभिन्न पदों पर भर्ती: सुनहरा अवसर

परिचय:
बिहार सरकार के अधीन कार्यरत बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड ने पटना मुख्यालय स्थित कार्यालय में संविदा के आधार पर विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती पूरी तरह से योग्यता और अनुभव के आधार पर की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जमा करना होगा।


रिक्त पदों का विवरण:

क्रम संख्यापदनामपदों की संख्या
01महाप्रबंधक01
02उप-महाप्रबंधक (वित्त)01
03उप-महाप्रबंधक (संचालन)01
04कंपनी सचिव01
05प्रबंधक (फिल्म)01
06प्रबंधक (आईटीओ)01
07प्रबंधक (एचआरओ)01
08प्रबंधक (वित्त)01
09प्रबंधक (योजना)01
10सहायक प्रबंधक (फिल्म)01
11सहायक प्रबंधक (आईटीओ)01
12सहायक प्रबंधक (एचआरओ)01
13सहायक प्रबंधक (वित्त)01
14सहायक प्रबंधक (योजना)01
15कार्यालय सहायक (सामान्य)03
16कार्यालय सहायक (लेखा)02
17कार्यालय परिचारी04

कुल पदों की संख्या: 23


महत्वपूर्ण तिथियाँ:

  • आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि:
    21 जुलाई 2025, अपराह्न 3:00 बजे तक

महत्वपूर्ण निर्देश:

  1. भर्ती प्रक्रिया:
    सभी पदों पर नियुक्ति संविदा के आधार पर की जाएगी और उम्मीदवारों का चयन योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाएगा।
  2. स्थायी सेवकों के लिए मान्य नहीं:
    संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड के स्थायी सेवक नहीं माने जाएंगे।
  3. अनुभव की गणना:
    अनुभव की गणना केवल ऐसे कार्यों के लिए मान्य होगी जो दो वर्षों तक पूर्णकालिक रहे हों और जिनका प्रमाण संलग्न किया गया हो।
  4. आरक्षण का लाभ:
    केवल बिहार राज्य के निवासियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। उन्हें स्थानीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  5. भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता:
    चयन पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया और मेरिट के आधार पर होगा।
  6. ऑफिशियल पोर्टल:
    सभी आवश्यक जानकारी, आवेदन पत्र और अन्य विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

आवेदन भेजने का पता:

महाप्रबंधक,
बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड,
मोरिसन भवन, गोवर्धन के नजदीक,
पटना – 800001


निष्कर्ष:

यह भर्ती उन प्रतिभाशाली युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो फिल्म, वित्त, संचालन और तकनीकी क्षेत्रों में करियर बनाना चाहते हैं। बिहार सरकार की यह पहल राज्य में फिल्म उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ-साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में भी एक ठोस कदम है।

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27 June 2025 Multiple Post Vacancy Required Documents
  • Aadhar Card
  • Educational Qualification Documents
  • Passport size photo
  • Signature
  • Residence Certificate
  • Caste/ Non-Creamy Layer/ EWS Certificate, if applicable
  • Mobile No.
  • Email ID
  • And other required documents
  • PWD Certificate If Applicable

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