बिहार सरकार का उद्योग विभाग बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए ₹1000000 का तक का लोन। मुहैया कराया जा रहा है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है। इस योजना के लिए तहत पुरुष और महिला समेत किसी वर्ग के सभी लोगों को ₹1000000 तक का लोन दिया जाता है जिसमें ₹500000 तक की सब्सिडी भी मिलती है।
इस योजना के तहत बीते वर्ष 202425 में चयनित लाभार्थियों को प्रशिक्षण के साथ साथ इनकी पहली किस्त दी जा रही है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बीते वर्ष वर्ष 2526 के लिए आवेदन शुरू होने जा रहा है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाकर खुद को बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। तो आवेदन कब से शुरू हो सकता है कौन से दस्तावेज लाएंगे कौन दस्तावेज कर सके। और आप आप को कैसे लाभ मिलेंगे सारे जानकारी इस आर्टिकल में दी जा रही है।
योजना बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा राज्य में नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिहार मुख्यमंत्री योजना शुरू की गई है। इस योजना को मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला युवा उद्यमी योजना के नाम से जाना जाता है। यह सुनने के तहत अधिकतम ₹1000000 तक का ऋण प्रदान किया जाता है। जीस पर 50% सब्सिडी यानी ₹500000 की छूट दी जाती है। इसके अलावा सरकार की ओर से युवाओं को कई अन्य लाभ दिए जाते हैं। पिछले साल 2425 में बिहार उद्यमी योजना के तहत 92000+ युवाओं सेवाओं को लाभ दिया गया था। मुख्य। मध्यम योजना के तहत लाभ पाने के लिए एससी एसटी ओबीसी महिला युवा उद्यमी महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते।
Mukhyamantri Udyami Yojana Benefits & Interest
विवरण
विवरण
लोन की अधिकतम राशि
₹10,00,000
राशि का 50% अनुदान/सब्सिडी
₹5,00,000
चुकाने की अवधि
7 वर्ष (84 समान किश्तों)
Rate of Interest
1% (मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के अंतर्गत सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के युवाओं के मामले में मान्य)
Mukhyamantri Udyami Yojana Eligibility
इसके तहत लाभ केवल केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी को दिया जाएगा।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, बेरोजगार युवा, महिलाएं। को ही दिया जायेगा
शैक्षणिक योग्यता:इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या समकक्ष।
आयु सीमा:न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 50 वर्ष।
व्यक्तिगत चालू खाता या फर्म के नाम पर चालू खाता।
स्वीकृत धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से फर्म के नाम चालू खाते में।
व्यक्तिगत पैन पर उद्यमी द्वारा किया जा सकता है।
फर्म या कंपनी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य।
प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।
